कृषी पायाभूत सुविधा निधी (Agri Infrastructure Fund - AIF)

१. योजनेचा आढावा (Scheme Overview)

शेतीचा विकास आणि उत्पादनाला पुढच्या स्तरावर नेण्यासाठी पायाभूत सुविधांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. विशेषतः काढणीपश्चात (Post-harvest) टप्प्यावर पायाभूत सुविधांचा विकास केल्यास शेतीमालाचा योग्य वापर, मूल्यवर्धन आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळणे शक्य होईल.

याच उद्देशाने, माननीय अर्थमंत्र्यांनी १५.०५.२०२० रोजी शेतकऱ्यांसाठी ₹ १ लाख कोटींचा ‘कृषी पायाभूत सुविधा निधी’ घोषित केला. या अंतर्गत खालील घटकांना कर्ज सुविधा दिली जाते:

• शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO)
• प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (PACS)
• कृषी उद्योजक आणि स्टार्टअप्स
• २०२१ पासून APMC (कृषी उत्पन्न बाजार समिती) चा देखील समावेश.

---

२. मुख्य आर्थिक फायदे (Financial Benefits)

• व्याज सवलत (Interest Subvention): सर्व कर्जांवर वार्षिक ३% व्याज सवलत मिळेल. ही सवलत ₹ २ कोटींपर्यंतच्या कर्जावर जास्तीत जास्त ७ वर्षांपर्यंत उपलब्ध असेल.
• क्रेडिट गॅरंटी (पत हमी): ₹ २ कोटींपर्यंतच्या कर्जासाठी CGTMSE योजनेअंतर्गत सरकार स्वतः हमी घेईल, ज्याचे शुल्क सरकार भरेल.
• योजनेचा कालावधी: ही योजना २०२०-२१ ते २०३२-३३ पर्यंत कार्यरत राहील.

---

३. उद्दिष्टे (Objectives)

1. शेतकऱ्यांसाठी: थेट विक्रीची सोय, काढणीपश्चात होणारे नुकसान कमी करणे आणि आधुनिक पॅकेजिंग व साठवणुकीमुळे उत्पन्नात वाढ करणे.
2. सरकारसाठी: कृषी क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक वाढवणे आणि अन्नाची नासाडी कमी करून भारतीय कृषी क्षेत्राला जागतिक स्तरावर नेणे.
3. उद्योजकांसाठी: AI आणि IoT सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवनवीन प्रयोग करण्यास प्रोत्साहन देणे.
4. ग्राहकांसाठी: थेट शेतकऱ्यांकडून माल आल्याने चांगल्या प्रतीचा शेतीमाल योग्य दरात मिळणे.

---

४. मुख्य वैशिष्ट्ये (Main Features)

• एकूण निधी: ₹ १ लाख कोटी.
• कॅपिटल लिमिट: एका खाजगी संस्थेसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी (वेगवेगळ्या LGD कोड असलेल्या गावांत) जास्तीत जास्त २५ प्रकल्प करण्याची मुभा.
• मोरेटोरियम: कर्ज परतफेडीसाठी ६ महिने ते २ वर्षांपर्यंतची सवलत (Moratorium) मिळू शकते.
• सहभागी बँका: व्यावसायिक बँका, सहकारी बँका, RRB, स्मॉल फायनान्स बँका, NBFCs इ.

---

५. कोण अर्ज करू शकतात? (Who Can Apply)

• शेतकरी (Farmer)
• शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) व त्यांचे महासंघ
• प्राथमिक कृषी पत संस्था (PACS)
• कृषी उद्योजक (Agri-Entrepreneur) आणि स्टार्टअप्स
• स्वयंसहायता गट (SHG) व त्यांचे महासंघ
• कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC)
• संयुक्त देयता गट (JLG)
• राज्य संस्था आणि सहकारी महासंघ

---

६. पात्र प्रकल्प (Eligible Projects)

A. काढणीपश्चात व्यवस्थापन प्रकल्प:

• कोठारे (Warehouses) व सायलो (Silos)
• कोल्ड स्टोरेज आणि शीतसाखळी (Cold Chain)
• पॅकेजिंग आणि प्रतवारी युनिट्स (Sorting & Grading)
• लॉजिस्टिक सुविधा: रेफ्रिजरेटेड व्हॅन आणि इन्सुलेटेड वाहने.
• प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे: स्वच्छता, दळणे, पॅकेजिंग इत्यादी.

B. शेतीसाठी उपयुक्त मालमत्ता (Viable Farming Assets):

• सेंद्रिय खत उत्पादन: गांडूळ खत निर्मिती इ.
• स्मार्ट शेती: ड्रोन खरेदी, सेन्सर्स, IoT, AI आधारित शेती.
• सौर ऊर्जा: PM-KUSUM अंतर्गत सौर पंप आणि सौर ऊर्जा प्रकल्प.
• आधुनिक शेती: हायड्रोपोनिक्स, मशरूम शेती, व्हर्टिकल फार्मिंग आणि पॉली हाऊस.

---

७. पीकनिहाय पात्र प्रक्रिया (Illustrative List)

पीक	पात्र प्राथमिक प्रक्रिया	अपात्र क्रिया
धान्य व कडधान्ये	स्वच्छता, दळणे (पीठ, रवा, सुजी), पॅकेजिंग, साठवणूक.	अल्कोहोलयुक्त पेये बनवणे.
फळे व भाजीपाला	वॉशिंग, वॅक्सिंग, फ्रीजिंग, रायपनिंग चेंबर, पॅकेजिंग.	अल्कोहोल निर्मिती.
तेलबिया	तेल काढणे (घाणी), ऑईल केक.	बायोडिझेल, लुब्रिकंट्स.
मसाले	वाळवणे, दळणे (पावडर), पॅकेजिंग.	-
नगदी पिके	कापूस पिंजणे (Ginning), गुळ बनवणे, चहा/कॉफी प्रक्रिया.	कापड विणणे (Textiles).

---

८. अर्जाची ऑनलाइन प्रक्रिया (Online Application Process)

अर्ज करण्यासाठी Agri Infrastructure Fund (AIF) पोर्टल ला भेट द्या.

1. नोंदणी (Registration): पोर्टलवर ‘Beneficiary’ म्हणून नोंदणी करा. आधार आणि मोबाईल नंबर टाकून OTP व्हेरिफिकेशन करा.
2. प्रोफाईल भरणे: वैयक्तिक किंवा संस्थेची सविस्तर माहिती भरा.
3. प्रकल्प तपशील: प्रकल्पाचा प्रकार, ठिकाण आणि अंदाजे खर्च नमूद करा.
4. बँक निवडणे: कर्ज हव्या असलेल्या बँकेची शाखा निवडा.
5. DPR अपलोड: सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) आणि कागदपत्रे अपलोड करा.
6. मंजुरी: PMU कडून ‘In-principle’ मंजुरी मिळाल्यावर अर्ज बँकेकडे जाईल.

---

९. आवश्यक कागदपत्रांची यादी (Documents Checklist)

१. ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा

• आधार कार्ड, पॅन कार्ड.
• संस्था असल्यास: नोंदणी प्रमाणपत्र आणि GST क्रमांक.

२. जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे

• ७/१२ उतारा आणि ८-अ उतारा.
• भाडेतत्त्वावर जागा असल्यास ‘Lease Agreement’ (१०-१५ वर्षे).

३. आर्थिक आणि तांत्रिक कागदपत्रे

• DPR (Detailed Project Report): खर्चाचा आणि नफ्याचा तांत्रिक अहवाल.
• कोटेशन (Quotations): यंत्रसामग्री किंवा बांधकामाचे अधिकृत दरपत्रक.
• बँक स्टेटमेंट: गेल्या ६ महिन्यांचे व्यवहार.
• ITR: गेल्या १ ते ३ वर्षांचा परतावा (लागू असल्यास).

४. इतर परवाने

• स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा (ग्रामपंचायत/नगरपालिका) NOC.
• प्रकल्पाचा नकाशा (Blue Print).

महत्त्वाची टीप: तुमचा DPR हा कर्जाच्या मंजुरीसाठी सर्वात महत्त्वाचा आधार असतो. त्यात प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या कसा फायदेशीर आहे आणि किती रोजगार निर्माण होईल, हे स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.