कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF)
शेतकरी आणि कृषी उद्योजकांसाठी ₹२ कोटींपर्यंतच्या कर्जावर ३% व्याज सवलत.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व योजना एकाच ठिकाणी शोधा.
शेतकरी आणि कृषी उद्योजकांसाठी ₹२ कोटींपर्यंतच्या कर्जावर ३% व्याज सवलत.
१६ बहुवार्षिक फळपिकांच्या लागवडीसाठी ३ वर्षांत अनुदान — फलोत्पादन वाढ व शेतकरी उत्पन्नवाढीसाठी.
महाराष्ट्र शासनाची छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७. ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी आणि ४० लाख शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करणारी ऐतिहासिक योजना.
महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण आणि शहरी भागात सूक्ष्म आणि लघु उद्योग स्थापन करून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सुरू केलेली पत-संलग्न अनुदान योजना.
NRLM अंतर्गत स्वयं-व्यवस्थापित स्वयंसहाय्यता गट (SHGs) आणि त्यांच्या फेडरेशन्सच्या माध्यमातून गरिबांना उपजीविकेसाठी एकत्रितपणे मजबूत करणे.
महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक शिक्षण वसतिगृह भत्ता.
पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर MSME आणि इतर व्यवसायांना खेळत्या भांडवलासाठी १००% क्रेडिट गॅरंटी.
शेतकऱ्यांना अपघाती मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास ₹२,००,००० पर्यंत आर्थिक सहाय्य.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीविषयक कामांसाठी पुरेसे आणि वेळेवर कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना.
शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी हक्काची स्वतंत्र आणि शाश्वत योजना.
महाराष्ट्रातील सर्व राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती पोर्टल.
महाराष्ट्र शासनाची कर्जमुक्ती योजना व नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांची प्रोत्साहनपर योजना. पात्रतेच्या तारखा, निकष आणि संपूर्ण शासन निर्णयाची माहिती.
महाराष्ट्रातील पात्र महिलांना वर्षाला ३ एलपीजी गॅस सिलेंडर मोफत पुरवणारी राज्य सरकारची योजना.
राज्यातील पात्र महिलांसाठी दरमहा ₹१५०० ची आर्थिक मदत.
पीएम-किसान मध्ये राज्य शासनाचे ₹६,००० चे अतिरिक्त अनुदान — एकूण ₹१२,००० वार्षिक थेट बँक खात्यात.
दुष्काळग्रस्त १५ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी जागतिक बँक अर्थसहाय्यित हवामान-अनुकूल शेती प्रकल्प.
राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत (NLM) कुक्कुटपालन, शेळी-मेंढी पालन, वराह पालन आणि चारा उत्पादनासाठी मिळणाऱ्या ५०% अनुदानाची संपूर्ण माहिती.
आत्मनिर्भर भारतचा भाग म्हणून, असंघटित अन्न प्रक्रिया क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी आणि त्यांचे औपचारिकीकरण करण्यासाठी केंद्र शासनाची योजना.
ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबातील महिलांना मोफत एलपीजी गॅस जोडणी उपलब्ध करून देणारी योजना.
ग्रामीण भागातील बेघर आणि कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक अनुदान.
देशातील प्रत्येक नागरिकाला बँकिंग सेवेशी जोडण्यासाठी झिरो बॅलन्स खाते आणि विमा सुविधा देणारी योजना.
गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांना त्यांच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या अपत्यासाठी पोषण आणि मजुरी बुडित्यासाठी आर्थिक मदत.
सूक्ष्म उद्योगांना २० लाख रुपयांपर्यंतचे विनातारण कर्ज.
नवीन उद्योगांसाठी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP).
अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी २ लाख रुपयांपर्यंतची संपूर्ण कर्जमाफी.
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती (SC) आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील बेघर कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत.
महिला आणि अनुसूचित जाती-जमाती उद्योजकांना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देणारी योजना.
मुलींच्या उच्च शिक्षण व भविष्यासाठी उत्तम व्याजदर आणि कर सवलत देणारी विशेष अल्प बचत योजना.
इतर मागासवर्गीय (OBC) महिलांना स्वयंरोजगारासाठी ₹५,००,००० पर्यंत कर्ज — ५% सवलतीच्या व्याजदरात.