महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९
शेतकऱ्यांना लाख मोलाचा दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने “महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९” जाहीर केली आहे. यामध्ये २ लाखांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ करण्यासोबतच, जे शेतकरी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करतात त्यांच्यासाठी “प्रोत्साहनपर लाभ योजना” देखील राबविली जात आहे.
🎯 योजनेचे मुख्य निकष: २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी
- थकबाकीची अट: १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत घेतलेले आणि ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली रक्कम २ लाख रुपयांपर्यंत असल्यास ती माफ केली जाईल.
- २ लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी: ज्या अल्पमुदत किंवा पुनर्गठीत पीक कर्जखात्याची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०१९ रोजीची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, अशी खाती या कर्जमुक्तीच्या लाभास पात्र ठरणार नाहीत.
- जमीन धारणा व बँका: अल्प/अत्यल्प भूधारक अशी कोणतीही अट नाही. राष्ट्रीयकृत, व्यापारी, जिल्हा मध्यवर्ती, ग्रामीण बँका आणि विविध कार्यकारी सेवा संस्थांनी दिलेले कर्ज यास पात्र ठरेल.
💰 ५० हजार रुपयांची प्रोत्साहनपर लाभ योजना (नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांसाठी)
योजनेअंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना “महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना” या नावाने जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांचा लाभ दिला जाणार आहे. त्याचे सविस्तर निकष खालीलप्रमाणे आहेत:
- पात्रता कालावधी: सन २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करून त्याची नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
- कर्ज परतफेडीच्या अनिवार्य तारखा: १. २०१७-१८ मध्ये घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज ३० जून २०१८ पर्यंत पूर्णतः परतफेड केलेले असावे. २. २०१८-१९ मध्ये घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज ३० जून २०१९ पर्यंत पूर्णतः परतफेड केलेले असावे. ३. २०१९-२० मध्ये घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत पूर्णतः परतफेड केलेले असावे. (किंवा बँकेच्या धोरणानुसार कर्जाची मुदत संपण्यापूर्वी मुद्दल + व्याज भरलेले असावे)
- लाभाची रक्कम कशी ठरणार?:
- पात्र शेतकऱ्यांना त्यांनी सन २०१८-१९ अथवा २०१९-२० या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत लाभ दिला जाईल.
- जर या वर्षांत घेतलेल्या आणि परतफेड केलेल्या कर्जाची रक्कम ५० हजारांपेक्षा कमी असेल, तर प्रत्यक्ष घेतलेल्या मुद्दलाच्या रक्कमेइतकाच लाभ मिळेल.
- एकत्रित विचार: ‘वैयक्तिक शेतकरी’ हा निकष लावून, शेतकऱ्याने एका किंवा अनेक बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची एकत्रित परतफेड विचारात घेऊन कमाल ५० हजार रुपये मर्यादेत लाभ निश्चित होईल.
🚫 अपात्रता (कोणाला लाभ मिळणार नाही?)
- राज्याचे आजी/माजी मंत्री, खासदार आणि आमदार.
- शासनाचे आणि सार्वजनिक उपक्रमांचे अधिकारी/कर्मचारी (मासिक वेतन २५ हजारांपेक्षा जास्त असणारे - चतुर्थश्रेणी वगळून).
- कृषी उत्पन्न बाजार समिती, साखर कारखाने, दूध संघ, नागरी व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे पदाधिकारी (संचालक मंडळ) व २५ हजारांपेक्षा जास्त वेतन असलेले अधिकारी.
- मासिक २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन घेणाऱ्या व्यक्ती (माजी सैनिक वगळून) आणि शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणारे व्यक्ती.
📋 अंमलबजावणीची पारदर्शक व ऑनलाईन कार्यपद्धती
१. ऑनलाईन पद्धत: या योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेप्रमाणेच पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने केली जाईल. २. महाआयटी (MahaIT) ची भूमिका: योजनेच्या पोर्टलसाठी तांत्रिक सेवापुरवठादार म्हणून ‘महाआयटी’ यांची सेवा घेतली जात आहे. ३. आधार पडताळणी: शेतकऱ्यांनी बँकांनी प्रसिद्ध केलेल्या यादीतील आपला ‘विशिष्ट ओळख क्रमांक’ घेऊन ‘आपले सरकार सेवा केंद्रात’ (CSC) जाऊन आधार व कर्ज रकमेची पडताळणी करावी. ४. प्रशासकीय खर्च: पोर्टलद्वारे कर्जखात्यांचे संस्करण, जाहिरात आणि प्रोत्साहनपर लाभ देण्याच्या प्रक्रियेसाठी एकूण निधीच्या ०.२५ टक्के इतकी कमाल रक्कम प्रकल्प अंमलबजावणी खर्च (Project Implementation Cost) म्हणून वापरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
❓ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
१. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त किती कर्जमाफी मिळते? या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे मुद्दल व व्याजासह जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत शेती कर्ज माफ केले जाते.
२. माझी थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर मला लाभ मिळेल का? नाही. शासन निर्णयानुसार, जर अल्पमुदत किंवा पुनर्गठीत पीक कर्जखात्याची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०१९ रोजीची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर अशी खाती या कर्जमुक्तीच्या लाभास पात्र ठरणार नाहीत.
३. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना काय लाभ मिळतो? जे शेतकरी घेतलेल्या पीक कर्जाची नियमित आणि वेळेवर परतफेड करतात, अशा शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त ५०,००० रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात दिले जाते.
४. प्रोत्साहनपर अनुदान मिळण्यासाठी कोणती मुख्य अट आहे? सन २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत शेतकऱ्याने पीक कर्जाची उचल करून त्याची मुदतीत पूर्णतः परतफेड केलेली असावी.
५. या कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांना स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज आहे का? नाही, या योजनेसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. बँकांकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील. शेतकऱ्यांना फक्त बँकेत आधार लिंक करायचे आहे आणि सीएससी (CSC) केंद्रात जाऊन आधार व विशिष्ट ओळख क्रमांकाची पडताळणी करायची आहे.
६. नोकरदार व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात का? नाही. केंद्र व राज्य शासनाचे तसेच निमशासकीय संस्थांचे अधिकारी आणि कर्मचारी (ज्यांचे मासिक वेतन २५ हजारांपेक्षा जास्त आहे - फक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून) या योजनेसाठी अपात्र आहेत. तसेच, आयकर (Income Tax) भरणारे व्यक्तीही याचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.
अधिक माहितीसाठी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व योजनांच्या नवनवीन व अचूक अपडेट्ससाठी Mahitimarg.in ला नियमित भेट देत राहा.
ही माहिती आवडली का? मित्रांसोबत शेअर करा!