छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना – २०१७
राज्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीतून दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांना पुन्हा इन्स्टिट्यूशनल क्रेडिट सिस्टिमच्या (संस्थात्मक पतपुरवठा) प्रवाहात आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने “छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७” जाहीर केली. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे बँकिंग व्यवस्थेबाहेर फेकल्या गेलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
✨ योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये आणि ऐतिहासिक आकडेवारी
- ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी: या योजनेअंतर्गत राज्यातील तब्बल ८९ लाख शेतकऱ्यांचे अंदाजे ३४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.
- सात-बारा कोरा: या योजनेमुळे राज्यातील सुमारे ४० लाख शेतकऱ्यांचा सात-बारा आता पूर्णपणे कोरा होणार आहे.
- सरसकट कर्जमाफी: दीड लाख (१.५ लाख) रुपयांपर्यंतचे शेती कर्ज सरसकट माफ करण्यात आले आहे.
- बँकेत थेट अनुदान: नियमित कर्ज फेडलेल्या शेतकऱ्यांना २५ हजारांपर्यंतचे अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे.
- पतपुरवठा व्यवस्थेत पुनरागमन: जे शेतकरी थकीत कर्जामुळे ‘इन्स्टिट्यूशनल क्रेडिट सिस्टिमच्या’ (बँकिंग कर्ज प्रणाली) बाहेर गेले होते, त्यांना या कर्जमाफीमुळे पुन्हा नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
💰 कर्जमाफीचे निकष आणि २३ जुलै २०१७ चा महत्त्वपूर्ण बदल
सुरुवातीला २४ जून २०१७ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार निकष ठरले होते, मात्र २३ जुलै २०१७ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यात शेतकऱ्यांच्या हिताचा एक मोठा आणि महत्त्वाचा बदल करण्यात आला:
- ३१ जुलै २०१७ पर्यंतच्या व्याजाची माफी: सुधारित निर्णयानुसार, ३० जून २०१६ पर्यंत थकित झालेल्या रकमेतून शेतकऱ्याने परतफेड केलेली रक्कम वगळून, ३१ जुलै २०१७ पर्यंत मुद्दल व व्याजासह परतफेड न झालेल्या दीड लाखापर्यंतची रक्कम कर्जमाफीस पात्र करण्यात आली आहे. थोडक्यात, शासनाने ३१ जुलै २०१७ पर्यंतच्या व्याजाचा भारही उचलला आहे.
- एकवेळ समझोता योजना (OTS): ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दीड लाखांपेक्षा जास्त आहे, अशा शेतकऱ्यांनी दीड लाखावरील आपल्या हिश्श्याची रक्कम बँकेत जमा केल्यास, शासनातर्फे त्यांना १.५ लाख रुपयांचा लाभ दिला जाईल.
🏆 नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ
- ज्या शेतकऱ्यांनी २०१५-१६ मधील पीक कर्जाची ३० जून २०१६ पर्यंत पूर्ण परतफेड केली आहे आणि २०१६-१७ च्या कर्जाची ३० जून २०१७ पर्यंत पूर्ण परतफेड केली आहे, त्यांना २०१५-१६ च्या कर्जाच्या २५% किंवा जास्तीत जास्त २५,००० रुपये (जे कमी असेल ते) दिले जातील.
- ही प्रोत्साहनपर रक्कम किमान १५,००० रुपये असेल. जर शेतकऱ्याने परतफेड केलेली रक्कम १५,००० पेक्षा कमी असेल, तर ती संपूर्ण रक्कम शासनामार्फत दिली जाईल.
📋 ‘शेतकरी कुटुंब’ निकष आणि इतर अटी
- या योजनेसाठी “शेतकरी कुटुंब” हा निकष असून, कुटुंबात पती, पत्नी व १८ वर्षांखालील मुलांचा समावेश राहील.
- कुटुंबात जर ‘कर्जदार शेतकरी महिला’ असेल तर तिच्या कर्जाचा प्राधान्याने विचार केला जाईल.
- अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक असा जमीन धारणेचा कोणताही निकष यात लावण्यात आलेला नाही; सरसकट सर्व पात्र शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाईल.
🚫 अपात्रता: कोणाला लाभ मिळणार नाही?
- राज्याचे आजी/माजी मंत्री, खासदार (लोकसभा/राज्यसभा) आणि आमदार (विधानसभा/विधान परिषद).
- जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेचे सदस्य.
- केंद्र व राज्य शासनाचे, निमशासकीय संस्थांचे अधिकारी/कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी वगळून).
- शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर (Income Tax) भरणारे व्यक्ती.
- मासिक १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन घेणाऱ्या व्यक्ती (माजी सैनिक वगळून).
- ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त ढोबळ उत्पन्न असलेली आणि सेवा कर (Service Tax / VAT) भरण्यासाठी नोंदणीकृत व्यावसायिक व्यक्ती.
अधिक माहितीसाठी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व महत्त्वाच्या शेतकरी योजनांच्या अचूक अपडेट्ससाठी Mahitimarg.in ला नियमित भेट देत राहा.
❓ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
१. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त किती कर्जमाफी मिळते? या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे मुद्दल व व्याजासह जास्तीत जास्त १.५ लाख (दीड लाख) रुपयांपर्यंतचे शेती कर्ज सरसकट माफ केले जाते.
२. जर माझ्या कर्जाची थकबाकी दीड लाखापेक्षा जास्त असेल तर मला लाभ मिळेल का? होय, अशा शेतकऱ्यांसाठी शासनाने ‘एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement)’ आणली आहे. जर तुमचे कर्ज दीड लाखांपेक्षा जास्त असेल आणि तुम्ही दीड लाखावरील उर्वरित रक्कम बँकेत जमा केली, तर शासनातर्फे तुम्हाला १.५ लाख रुपयांची कर्जमाफी दिली जाते.
३. २५ हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान कोणाला मिळते? जे शेतकरी घेतलेल्या पीक कर्जाची नियमित आणि वेळेवर परतफेड करतात, अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जाच्या २५% किंवा जास्तीत जास्त २५,००० रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात दिले जाते.
४. या कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांचा सात-बारा (७/१२) खरोखर कोरा होणार का? होय, या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आणि दीड लाखांपर्यंतच्या सरसकट कर्जमाफीमुळे राज्यातील सुमारे ४० लाख शेतकऱ्यांचा सात-बारा पूर्णपणे कोरा होणार आहे.
५. या योजनेत जमीन धारणेची (अल्प/अत्यल्प भूधारक) काही अट आहे का? नाही, या योजनेत अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक असा जमिनीच्या क्षेत्राचा कोणताही निकष लावला गेलेला नाही. पात्र असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट लाभ दिला जातो.
६. नोकरदार व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात का? नाही. केंद्र व राज्य शासनाचे तसेच निमशासकीय संस्थांचे अधिकारी आणि कर्मचारी (फक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून) या योजनेसाठी अपात्र आहेत. तसेच, शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणारे व्यक्तीही याचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.
ही माहिती आवडली का? मित्रांसोबत शेअर करा!