गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना (Gopinath Munde Shetkari Apghat Suraksha Sanugrah Audhan Yojana)

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना ही महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबांना अपघाताच्या दुर्दैवी प्रसंगात आर्थिक सहाय्य देणारी एक महत्त्वपूर्ण विमा योजना आहे. शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास, पीडित कुटुंबाला आर्थिक मदत दिली जाते. ही योजना २४ तास कार्यरत असून, कोणत्याही अन्य विमा योजनेपासून स्वतंत्र आहे.

शासन निर्णय क्रमांक: शेती/२०२३/प्र.क्र. ८४/११-अ

योजनेचे प्रमुख फायदे (Key Benefits)

अपघाताचा प्रकार	भरपाई रक्कम
अपघाती मृत्यू (Accidental Death)	₹२,००,०००
दोन अवयव / दोन डोळे / एक अवयव + एक डोळा गमावणे	₹२,००,०००
एक अवयव किंवा एक डोळा गमावणे	₹१,००,०००

पात्रता आणि अटी (Eligibility Criteria)

• महाराष्ट्रातील जमीन अभिलेखात (Land Records) खातेदार म्हणून नोंदणीकृत शेतकरी.
• कुटुंबातील खातेदार नसलेला एक सदस्यही पात्र आहे.
• अपघाताच्या वेळी वय: १० ते ७५ वर्षे.

अपात्र प्रकरणे (Exclusions)

• नैसर्गिक मृत्यू (Natural Death).
• आत्महत्या किंवा आत्महत्येचा प्रयत्न.
• मादक पदार्थ/मद्याच्या प्रभावाखालील अपघात.
• स्वतः केलेल्या जखमा (Self-inflicted Injuries).
• कायद्याच्या उल्लंघनामुळे झालेला मृत्यू/अपंगत्व.
• पॉलिसी सुरू होण्यापूर्वीचे अपघात.

आवश्यक कागदपत्रे (Required Documents)

• जमीन अभिलेख: ७/१२ उतारा आणि ६-ड फेरफार नोंद (Mutation Entry)
• ओळख/वयाचा पुरावा: आधार कार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला, किंवा मतदार ओळखपत्र
• घटना अहवाल: एफआयआर (FIR), इन्क्वेस्ट पंचनामा, स्पॉट पंचनामा
• वैद्यकीय अहवाल: शवविच्छेदन अहवाल (Post-Mortem Report) आणि व्हिसेरा अहवाल (PM अनिर्णित असल्यास)
• अपंगत्वासाठी: अपंगत्व प्रमाणपत्र (जिल्हा शल्यचिकित्सकाद्वारे जारी)
• मृत्यूसाठी: अधिकृत मृत्यू प्रमाणपत्र (Official Death Certificate)

अर्ज करण्याची पद्धत — ऑफलाइन (How to Apply — Offline)

1. अपघातानंतर ३० दिवसांच्या आत सर्व कागदपत्रांसह तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे दावा सादर करा.
2. संयुक्त तपास पथक (महसूल + पोलीस + कृषी) तहसीलदारांना ८ दिवसांत अहवाल सादर करतो.
3. तालुका कृषी अधिकारी पडताळणी करून पात्र दावे पुढे पाठवतात.
4. तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ३० दिवसांत निर्णय घेते.
5. मंजूर रक्कम ECS (इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिस) द्वारे बँक खात्यात जमा केली जाते.
6. शुल्क: मोफत (Free of Charge)

महत्त्वाच्या लिंक्स (Important Links)

• अधिकृत वेबसाइट: कृषी विभाग, महाराष्ट्र