पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६

शासन निर्णय दिनांक: ०२ जून २०२६

योजनेची पार्श्वभूमी

नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान होऊन कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६’ चा शासन निर्णय अधिकृतपणे जारी केला आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र थकबाकीदार शेतकऱ्यांना ₹२.०० लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती आणि कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹५०,००० पर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे.

---

१. कर्जमुक्तीचा तपशील

• पात्रता कालावधी: दि. ०१.०४.२०१९ ते दि. ३१.०३.२०२५ पर्यंत उचल केलेले अल्पमुदत पीक कर्ज.
• थकीत स्थिती: सदर कर्ज दि. ३०.०९.२०२५ अखेर थकीत असावे आणि दि. ३१.०३.२०२६ पर्यंत त्याची परतफेड झालेली नसावी.
• कर्जमाफीची रक्कम: पात्र शेतकऱ्यांना (जमीन धारणेची अट न ठेवता) जास्तीत जास्त ₹२.०० लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती दिली जाईल.
• पुनर्गठीत कर्ज: अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करून मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर केलेल्या थकीत कर्जांनाही वरील तारखांच्या अधीन राहून ₹२ लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती मिळेल.
• २०१९ च्या योजनेचे लाभार्थी: ज्या शेतकऱ्यांना ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९’ चा लाभ मिळाला आहे, त्यांना या योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त ₹५०,००० पर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेल.

२. एकवेळ समझोता (OTS - One Time Settlement)

• ₹२ लाखांपेक्षा जास्त कर्जासाठी: जर शेतकऱ्याचे एकूण थकीत कर्ज ₹२ लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर प्रथम शेतकऱ्याने ₹२ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम बँकेत भरणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच त्याला ₹२ लाखांच्या कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेल.
• २०१९ च्या लाभार्थ्यांसाठी: जर कर्ज ₹५० हजारांपेक्षा जास्त असेल, तर अतिरिक्त रक्कम आधी भरावी लागेल.
• मुदत: ही अतिरिक्त रक्कम बँकेत जमा करण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत दिली आहे.
• NPA खाती: राष्ट्रीयीकृत, खाजगी आणि ग्रामीण बँकांमधील अनुत्पादित कर्जांना (NPA Accounts) खतावणी शिल्लक रक्कमेवर सवलत (Discount) निश्चित करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती बँकांशी वाटाघाटी करेल.

३. नियमित परतफेडीसाठी प्रोत्साहनपर लाभ

• पात्रता: सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीनपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना.
• लाभाची रक्कम: प्रति शेतकरी कमाल ₹५०,००० पर्यंत लाभ.
• किमान लाभ: जर २०२३-२४ किंवा २०२४-२५ मध्ये घेतलेल्या कर्जाची रक्कम ₹५०,००० पेक्षा कमी असेल, तर प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा किमान ₹५,००० प्रोत्साहनपर लाभ मिळेल.
• अटी: * या शेतकऱ्यांनी २०२५-२६ व २०२६-२७ या वर्षातील कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे अनिवार्य राहील.
  • कर्जमुक्तीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार नाही.

४. अनिवार्य अटी व पात्र संस्था

• पात्र संस्था: राष्ट्रीयीकृत बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था (PACS).
• नोंदणी अनिवार्य: योजनेसाठी ‘आधार प्रमाणीकरण’ आणि ‘ॲग्रीस्टॅक (AgriStack)’ प्रणालीवर नोंदणी अनिवार्य आहे.
• वैयक्तिक निकष: या योजनेचा लाभ वैयक्तिक शेतकरी या निकषावर दिला जाईल.

५. अपात्र व्यक्ती

खालील व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेण्यास अपात्र असतील: १. विद्यमान व माजी मंत्री, खासदार, आमदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य. २. केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन ₹२५,००० पेक्षा जास्त आहे. ३. राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, ST) व अनुदानित संस्थांचे २५ हजारपेक्षा अधिक पगार असलेले कर्मचारी. ४. शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर (Income Tax) भरणारी व्यक्ती. ५. दरमहा ₹२५,००० पेक्षा जास्त पेन्शन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (माजी सैनिक वगळून). ६. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, सहकारी बँका, दूध संघ यांचे पदाधिकारी व ₹२५,००० पेक्षा जास्त वेतन असलेले कर्मचारी (टीप: साखर कारखान्यांचे हंगामी कामगार अपात्र नसतील).

६. योजनेची अंमलबजावणी आणि ‘सहकार स्टॅक’

• ऑनलाईन प्रक्रिया: योजनेची अंमलबजावणी १००% ऑनलाईन पद्धतीने केली जाईल.
• मंत्रिमंडळ उपसमिती: योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मा. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे.
• सहकार स्टॅक (Sahakar Stack): राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी कर्जपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी ‘कृषी कर्जासाठी सहकारी आधारसामुग्री संचयिका’ (सहकार स्टॅक) विकसित केली जाईल.

७. गाव व पात्रता कॅल्क्युलेटर (Village & Eligibility Checker)

खालील कॅल्क्युलेटरचा वापर करून तुम्ही या योजनेसाठी पात्र आहात का आणि तुम्हाला किती लाभ मिळेल हे तपासा: